आरक्षण के नाम पर जनता को दिग्भ्रमित न करें, केंद्र के तर्ज पर लागू करे आरक्षण: दीपक प्रकाश
पिछड़ों को 27 और आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने हेमन्त सरकार में शामिल कांग्रेस झामुमो और राजद पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमन्त सरकार पर आरक्षण के नाम पर नॉटंकी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र में पिछड़ों के लिए 27 और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10 फीसदी लागू है। केंद्र सरकार की तरह झारखंड में भी आरक्षण लागू करे हेमन्त सरकार। उन्होंने कहा कि जिन्हें आरक्षण लागू करना है वे आरक्षण के नाम पर नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़ों को कांग्रेस ने सबसे ज्यादा छलने का काम किया है। और जेएमएम ने सर्वाधिक पिछड़ा समाज को ठगने का कार्य किया है। और अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।ओबीसी पिछड़ा समाज के हमदर्द बनने का प्रयास कर रहे हैं।
श्री प्रकाश ने कहा कि पिछड़ा आयोग को दर्जा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का कार्य मोदी जी ने किया। जबकि लंबे समय तक यूपीए की सरकार थी। मेडिकल में मोदी जी ने 27 फीसदी आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्य में कांग्रेस सरकार में शामिल है और फिर धरना किसके खिलाफ दे रही है। झारखंड की जनता इनके चाल, चरित्र को जानती है। कैबिनेट में आपके लोग शामिल हैं। ड्रामेबाजी छोड़ पिछड़ों को व आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछड़ों का दिखावा करती रही है। राहुल सोनिया के बाजए पिछड़ा को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते। जेएमएम पिछड़ा मोर्चा खड़ा करे। उन्होंने कहा कि अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए नॉटंकी कर रही है। नाटक बंद कर राज्य के विकास, गरीबी, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, सड़क, भूख, के लिए सोचना शुरू करें। उन्हें डर है कि भाजपा की सरकार आने वाली है। इसलिए विधवा विलाप कर रही है।
हेमन्त सरकार की लापरवाही से केंद्र की सैकड़ो योजनाएं अधर में लटकी
प्रेस वार्ता में दीपक प्रकाश हेमन्त सरकार पर घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि हेमन्त सरकार में नेतृत्व छमता का घोर अभाव है। केंद्र को सैकड़ों योजनाएं अधर में पड़ी हुई है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर को पानी मिलना है। मंत्रालय द्वारा राज्य को 2020-21 के दौरान 572.24 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान आवंटित किया गया, लेकिन हेमन्त सरकार की कार्य रफ्तार धीमी होने के कारण 429.18 करोड़ रुपये का समय पर उपयोग नहीं कर पाई। सरकार को शुद्ध जल व आम लोगों की चिंता नहीं है। देवघर एयरपोर्ट में रास्ता की कमी, जमशेदपुर के धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का निर्माण कार्य राज्य सरकार के द्वारा फॉरेस्ट क्लीयरेंस और एनवायरमेंट क्लीयरेंस नहीं देने के कारण अब तक लंबित है। जबकि दुमका हजारीबाग में जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाने के कारण एयरपोर्ट के काम में दखल पहुंचा है। एयरपोर्ट होता तो निवेश आने की गुंजाइश होती।
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इसी प्रकार से हजारीबाग, दुमका एवं पलामू मेडिकल कॉलेजों में 300 एमबीबीएस सीटें हैं , जो राज्य के कुल एमबीबीएस सीटों का पचास फीसदी है। इस पर भी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने दाखिले पर रोक लगा दिया है। एनएमसी ने तीनों कॉलेज में नियमों के अनुसार संसाधन उपलबध नहीं रहने पर नामांकन पर रोक लगा दी है। एनएमसी ने इन प्रतिष्ठानों में शिक्षकों की कमी, पुस्तकालयों और प्रयोगशाला उपकरणों की व्यवस्था नहीं होने की बात कही है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में घोटाले हो रहे हैं। डबल राशन के बजाए सिंगल राशन ही दिया जा रहा है। मोदी जी फ्रेश चावल भेज रहे हैं किंतु भ्रष्टाचार का आलम यह है कि लाभुकों को खुद्दी दिया जा रहा है।
इसी प्रकार से हजारीबाग, दुमका एवं पलामू मेडिकल कॉलेजों में 300 एमबीबीएस सीटें हैं , जो राज्य के कुल एमबीबीएस सीटों का पचास फीसदी है। इस पर भी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने दाखिले पर रोक लगा दिया है। एनएमसी ने तीनों कॉलेज में नियमों के अनुसार संसाधन उपलबध नहीं रहने पर नामांकन पर रोक लगा दी है। एनएमसी ने इन प्रतिष्ठानों में शिक्षकों की कमी, पुस्तकालयों और प्रयोगशाला उपकरणों की व्यवस्था नहीं होने की बात कही है। राज्य सरकार विफल रही। सरकार के कारण 300 बच्चे अपने ही राज्य में मेडिकल की शिक्षा लेने से वंचित होंगे।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पलामू में एनएच 98 और 75 के 1522 करोड़ आ गए किन्तु जमीन अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है। राज्य की सरकार को विकास से कोई वास्ता नहीं, इसी प्रकार कोलकाता धनबाद 8 लेन, बरही कोडरमा 4 लेन के पैसे आ गए किन्तु जमीन अधिग्रहण की स्थिति बद से बदतर है। संवेदनहीन सरकार है। झारखंड की अरमानों को कुचल दिया है इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सैकड़ों सड़क के लिए सरकार देने को तैयार है किंतु हेमन्त सरकार की लापरवाही के कारण अधर में पड़ा है। इस सरकार में नई सड़क छोड़िए पुरानी की स्थिति भी बदतर है।
मोदी सरकार में प्रत्येक दिन 36.5 किलोमीटर सड़क बन रहा है जबकि मौनी सरकार में 11.7 किलोमीटर मात्र सड़क बनते थें। जबकि इस 20 महीने की सरकार में 20 किलोमीटर भी सड़क निर्माण नहीं हो रहा है। विकास विरोधी सरकार, विकास से कोई नाता नहीं।
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की मुसाबनी प्रखंड क्षेत्र स्थित सुरदा माइंस लीज नवीकरण नहीं होने के कारण एक अप्रैल-2020 से बन्द है। राज्य सरकार की उदासीनता के कारण सुरदा माइंस आज तक नहीं खुल पायी है।
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उन्होंने कहा कि हेमन्त सरकार रिकार्ड पर रिकार्ड बना रही है। विकास में असफल और अपराध में अव्वल। NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड बीयूरो के अनुसार मर्डर रेट में झारखंड देश में टॉप पर है। एक लाख आबादी पर हत्या दर 4.2 है जबकि देश में औसत दर 2.2 है। मानव तस्करी में झारखंड देश भर में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है।
किडनैपिंग, दुष्कर्म में भी रिकार्ड बना रही है।
इस प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक, रंजीत चन्द्रवंशी शामिल थें।
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