आम बजट 2021

पूरे देश को जिस चीज का इंतजार था आज वह हो गया लेकिन इस आम बजट में आम लोगों को अलग से कोई राहत नहीं दी गई है टैक्स कर में अलग से कोई छूट नहीं दी गई है वही पुराना छूट को कायम रखा गया है वैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा उम्मीदों से भरा बजट। उनका दावा था कि यह सदी का सबसे बेहतर बजट होगा। आइए जानते हैं कि बजट की खास बातें, जो सीधा प्रभाव डालेंगी हमारे जीवन पर।

इस बार के बजट में सबसे अधिक फायदे में रहा हेल्थ सेक्टर, जिसे इस बजट में 2.38 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया। स्वास्थ्य बजट में 135 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। ये पहले 94 हजार करोड़ रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रुपये किया गया है

बजट में बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। 75 साल के अधिक की उम्र के लोगों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि, शर्त ये है कि ये छूट उन्हें सिर्फ पेंशन पर दी जा रही है, ना कि बाकी किसी तरीके से हुए कमाई पर। यानी बाकी हर तरह की कमाई टैक्स के दायरे में होगी।

इस बार के बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में 74 फीसदी तक एफडीआई का ऐलान किया गया है, जो पहले सिर्फ 49 फीसदी था। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का भी ऐलान किया गया है। वहीं बैंकों का फंसा हुआ कर्ज दूर करने के लिए एक अलग से कंपनी बन रही है, जो इन फंसे हुए कर्ज को बैंकों से लेकर बाजार में बेचेगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में ढेर सारी नौकरियां निकलेंगी।

गैस वितरण नेटवर्क के जरिए सीएनजी और रसोई गैस वितरण की सुविधा 100 और जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी
मुफ्त रसोई-गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना उज्ज्वला के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा
टीयर 2 और टियर 3 शहरों के एयरपोर्ट्स का निजीकरण
टीयर 1 के पेरिफेयरल एरियाज और टीयर 2 शहरों के लिए नई मेट्रो तकनीक – मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो
नैशनल रेल प्लान 2030 तैयार है। वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जून, 2022 तक तैयार हो जाएगा
वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा 64,180 करोड़ रुपये के खर्च के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत का प्रस्‍ताव
4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिये 87 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ जल जीवन मिशन की घोषणा
अगले पांच साल में 1,41,678 करोड़ रुपये के व्यय के साथ स्वच्छ भारत का दूसरा चरण
सरकार 2021-22 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये देगी
उत्पादन आधारित योजना (पीएलआई) पर इस वित्त वर्ष से शुरू, अगले पांच साल में 97 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे
पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा, निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण का प्रस्ताव
गेल इंडिया लि., इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और एचपीसीएल की 20 पाइपलाइन को बाजार पर चढ़ाया जाएगा
बुनियादी ढांचा को और बेहतर करने के लिये मार्च 2022 तक 8500 किमी सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन
विधानसभा चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की घोषणा
व्यापारिक-जलपोतों पर भारत में ध्वज लगवाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी
बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी देने का प्रस्ताव
एलआईसी का आईपीओ 2021-22 में लाया जाएगा
सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी का विनिवेश किया जाएगा
केरल में सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं के लिये 65,000 करोड़ रुपये तथा असम के लिये 3,400 करोड़ रुपये आवंटित
शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये 18,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा
बिजली उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी
हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अगले वित्त वर्ष में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू होगा
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 2,000 करोड़ से अधिक की सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हिन्दी हिन्दी English English
Live Updates COVID-19 CASES
%d bloggers like this: